“सड़ा हुआ आलू”: शकील अहमद पर हरीश रावत का तीखा प्रहार, UCC को बताया ‘सनातन’ पर हमला
देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी की आलोचना करने वाले पूर्व कांग्रेसी नेता शकील अहमद पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें “सड़ा हुआ आलू” करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में भाजपा सरकार द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता (UCC) को धार्मिक नजरिए से घेरते हुए इसे हिंदू धर्म के विरुद्ध बताया।
🥔 “सड़े हुए आलू की कोई अहमियत नहीं”
शकील अहमद द्वारा राहुल गांधी को ‘डरपोक’ और ‘असुरक्षित’ नेता कहे जाने पर पलटवार करते हुए हरीश रावत ने कहा:
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कड़ा प्रहार: “जो सड़ा हुआ आलू समूह से अलग हो जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती।” उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के बयानों का कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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गद्दार की संज्ञा: इससे पहले कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने भी अहमद को ‘जयचंद’ और ‘गद्दार’ कहा था।
🚩 “UCC सनातन धर्म पर हमला है”
हरीश रावत ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए एक नया तर्क पेश किया:
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धार्मिक विरोध: उन्होंने दावा किया कि UCC सनातन धर्म के खिलाफ उठाया गया कदम है। रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा आत्मप्रशंसा में डूबी है, जबकि यह कानून हिंदू परंपराओं और धार्मिक व्यवस्थाओं पर प्रहार करता है।
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जनता का ध्यान भटकाना: रावत के अनुसार, भाजपा के पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। सरकार पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून-व्यवस्था जैसे असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए UCC का सहारा ले रही है।
📜 क्या था शकील अहमद का विवादित दावा?
पिछले साल कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद शकील अहमद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे:
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असुरक्षा की भावना: उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वरिष्ठ और जनाधार वाले नेताओं के साथ असहज महसूस करते हैं।
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चापलूसी को बढ़ावा: अहमद का आरोप था कि राहुल केवल उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, जिससे कांग्रेस की सार्वजनिक प्रतिष्ठा कम हो रही है।
📊 हरीश रावत द्वारा उठाए गए राज्य के ज्वलंत मुद्दे
हरीश रावत ने भाजपा सरकार को घेरते हुए निम्नलिखित विफलताओं को गिनाया:
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पलायन: पहाड़ों से खाली होते गांव और बुनियादी सुविधाओं का अभाव।
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बेरोजगारी: युवाओं के पास काम की कमी और भर्ती परीक्षाओं में विवाद।
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कानून-व्यवस्था: राज्य में बढ़ते अपराध और प्रशासनिक शिथिलता।
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