धामी सरकार के 54 माह: 28 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी; हर महीने औसतन 518 नियुक्तियों का बना रिकॉर्ड

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साढे़ चार साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं ने नई रफ्तार पकड़ी है। सूचना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2021 से अब तक राज्य में 28,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में स्थायी नियुक्तियां दी गई हैं। यह राज्य के इतिहास में रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

📊 भर्ती प्रक्रिया: आंकड़ों की जुबानी

मुख्यमंत्री के अब तक के 54 महीनों के कार्यकाल (प्रथम और द्वितीय कार्यकाल मिलाकर) का रिपोर्ट कार्ड कुछ इस प्रकार है:

• कुल नियुक्तियां: 28,000+ सरकारी नौकरियां।

• मासिक औसत: लगभग 518 नियुक्तियां प्रति माह।

• चयन एजेंसियां: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC), अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड।

• समय सीमा: पहले जो भर्तियां 2-3 साल में पूरी होती थीं, अब वे 1 वर्ष के भीतर संपन्न हो रही हैं।

🛡️ पारदर्शिता के लिए ‘नकल विरोधी कानून’ बना मिसाल

मुख्यमंत्री धामी ने भर्ती प्रक्रिया में युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए फरवरी 2023 में देश का सबसे सख्त ‘नकल विरोधी कानून’ (उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम) लागू किया।

• प्रभाव: इसके बाद से परीक्षाओं में धांधली पर लगाम लगी है और परिणाम समयबद्ध तरीके से घोषित हो रहे हैं।

• नतीजा: पारदर्शी प्रक्रिया के कारण कई मेधावी अभ्यर्थियों का चयन एक साथ कई विभागों में भी हुआ है।

🌏 ग्लोबल रोजगार: जापान तक पहुँचे उत्तराखंड के युवा

सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि ‘मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना’ के जरिए युवाओं के लिए विदेश में भी रास्ते खुले हैं:

• योजना की शुरुआत: 9 नवंबर, 2022।

• प्रशिक्षण क्षेत्र: नर्सिंग, आतिथ्य (Hospitality) और ऑटोमोबाइल।

• सफलता: अब तक 154 युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 37 युवाओं को जापान में प्रतिष्ठित रोजगार प्राप्त हुआ है।

🚀 भविष्य का रोडमैप: अगले एक साल का लक्ष्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया कि सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

“आगामी एक वर्ष में विभिन्न चयन आयोगों के माध्यम से रिक्त पदों पर बड़ी संख्या में नई भर्तियां पूरी की जाएंगी। हमारा लक्ष्य सरकारी सेवाओं में युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।”

📝 मुख्य बिंदु (Quick Glance)