27 अक्टूबर को भराड़ीसैंण विधानसभा घेराव की तैयारी; ग्राम प्रधानों के आर-पार के ऐलान और कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच धारा 163 लागू

प्रधान संगठन के गैरसैंण ब्लॉक अध्यक्ष मनोज नेगी ने बताया कि संगठन अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। पूर्व में देहरादून सचिवालय कूच के समय सरकार ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन फाइलें आज भी शासन स्तर पर ही अटकी हैं।

इस बार असंतोष का मुख्य कारण ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को सीमित करना है। मनोज नेगी ने आरोप लगाया कि सरकार ने नए पंचायत भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के कार्यों को ग्राम पंचायतों से छीनकर अन्य कार्यदायी संस्थाओं को सौंपने का ‘तुगलकी फरमान’ जारी किया है। प्रधानों का कहना है कि यह पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा।

संगठन द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार:

संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि यदि घेराव के बाद भी सरकार ने 10 सूत्रीय मांगों पर तत्काल शासनादेश (GO) जारी नहीं किया, तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसकी पूरी जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी।

दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 27 अक्टूबर को ही भराड़ीसैंण में विशाल विधानसभा घेराव की घोषणा की गई है। कांग्रेस बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों की दुर्दशा, पेयजल संकट, शिक्षा व्यवस्था, स्थायी राजधानी गैरसैंण, पेपर लीक प्रकरण, अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार, अग्निपथ योजना तथा महिला व दलित उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोरी’ के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में भी कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने की अपील की है।

विधानसभा सत्र और प्रस्तावित प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भराड़ीसैंण क्षेत्र में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और सभाओं को लेकर सख्त पाबंदियां रहेंगी और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।