7 अगस्त के सख्त आदेश के बावजूद मिलावट के कारोबार पर लगाम क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री पर सख्ती के दिए थे निर्देश, मावा-पनीर के मिलावटखोरों पर कार्रवाई का फरमान भी हुआ जारी; लेकिन काशीपुर में कथित मिलावट का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा! आखिर शासनादेश का पालन कौन कराएगा?
राजू अनेजा,काशीपुर। प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों का असर आखिर काशीपुर में क्यों दिखाई नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त को मिलावटी खाद्य पदार्थों, विशेषकर मावा और पनीर के निर्माण तथा बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्ती करने के निर्देश दिए थे। मकसद साफ था कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाए। लेकिन काशीपुर की नई सब्जी मंडी को लेकर उठ रही शिकायतें शासन की मंशा और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के बीच बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं।
स्थानीय स्तर पर लगातार यह शिकायतें सामने आ रही हैं कि नई सब्जी मंडी में सुबह तड़के ही मावा और पनीर की बड़ी खेप पहुंचती है। इनमें कुछ खेपों की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर संदेह जताया जा रहा है। आरोप है कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले संदिग्ध मावे और पनीर की आपूर्ति शहर में की जा रही है। यदि इन शिकायतों में सच्चाई है तो यह सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती है।
शासनादेश सख्त, फिर भी मिलावटखोरों के हौसले बुलंद क्यों?
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उम्मीद थी कि खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावट के संभावित ठिकानों पर विशेष अभियान चलाएगा। मंडियों, डेयरियों, थोक विक्रेताओं और संदिग्ध सप्लायरों की जांच होगी। लेकिन नई सब्जी मंडी को लेकर उठ रहे सवालों ने विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सुबह तड़के पहुंचने वाली मावा-पनीर की खेपों का स्रोत कौन जांच रहा है? क्या इनके नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं? यदि कार्रवाई हो रही है तो उसका परिणाम जनता के सामने क्यों नहीं है?
सुबह तड़के खेप पहुंचती है, फिर किसका इंतजार कर रहा विभाग?
मिलावट की शिकायतों के बीच सबसे बड़ा सवाल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर है। मावा और पनीर कहां तैयार हो रहा है, किन वाहनों से मंडी तक पहुंच रहा है और किन कारोबारियों के माध्यम से बाजार में खपाया जा रहा है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए विभाग को सुबह के समय औचक निरीक्षण करना चाहिए। केवल दिन में दुकानों पर पहुंचकर औपचारिक सैंपलिंग करने से इस पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने नहीं आएगी।
सहालग में हजारों लोगों की थाली तक पहुंच रहा संदिग्ध खाद्य पदार्थ!
शादी-विवाह के सीजन में मावा और पनीर की खपत कई गुना बढ़ जाती है। मिठाइयों से लेकर शाही पनीर तक इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। ऐसे में यदि बाजार में मिलावटी उत्पाद पहुंच रहे हैं तो उनका इस्तेमाल हजारों लोगों तक हो सकता है। आम आदमी बाजार से मिठाई खरीदता है और शादी में भोजन करता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि उसकी थाली तक पहुंचने वाला खाद्य पदार्थ कितना शुद्ध है।
धामी के आदेशों की धरातल पर परीक्षा!
अब सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस सख्त संदेश को जमीन पर उतारने का है, जिसके तहत मिलावटी मावा-पनीर बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। क्या जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग नई सब्जी मंडी में विशेष जांच अभियान चलाएंगे? क्या सुबह पहुंचने वाली संदिग्ध खेपों की जांच होगी? क्या थोक कारोबारियों और सप्लायरों की जवाबदेही तय होगी?
जनता पूछ रही है—जब मुख्यमंत्री ने मिलावटखोरों पर सख्ती के आदेश दे दिए तो फिर काशीपुर में कथित मिलावट के कारोबार पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही? क्या शासनादेश का डर सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है?
अब जरूरत सिर्फ नमूने भरने की नहीं, बल्कि मिलावट के पूरे नेटवर्क की जांच कर दोषी पाए जाने वालों पर ऐसी कार्रवाई करने की है, जिससे आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलने का भरोसा कायम हो सके।
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