मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से संबंधित हैं।
कैबिनेट के मुख्य फैसले:
- जैव प्रौद्योगिकी परिषद: परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई है।
- खनन विभाग: उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।
- पर्यावरण – वेटलैंड जोन: आसन बैराज के दोनों ओर के 53 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर पहले आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें निस्तारित करने के बाद यह फैसला लिया गया।
- नदी फ्लड जोन में बुनियादी ढांचा: देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलिवेटेड रोड जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
