देहरादून: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹5,310 करोड़ का ऐतिहासिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया है। इस उपलब्धि के साथ, उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस अवधि में अपनी आय से अधिक राजस्व अर्जित किया है।
आर्थिक मजबूती और सुशासन का प्रमाण
यह उपलब्धि राज्य की वित्तीय स्थिति में एक बड़ा सुधार दर्शाती है। कभी ‘बिमारू’ श्रेणी से जोड़े जाने के बाद, उत्तराखंड ने सतर्क वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शी नीतियों के दम पर यह सफलता हासिल की है। यह न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है, बल्कि सुशासन और बेहतर वित्तीय अनुशासन का भी प्रमाण है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को सरकार की नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, “यह केवल आँकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में रखा गया एक मजबूत कदम है।” मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प से प्रेरणा लेते हुए राज्य को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की बात कही। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति पर काम करते हुए उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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