किसानों को 1350 रुपये बोरी मिलेगी डीएपी, सरकार ने 50 गुना की सब्सिडी

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद भी मोदी सरकार ने डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को पचास गुना बढ़ा दिया है। अब डीएपी के साथ ही पोषक खाद फास्फेट और पोटाश (पीएंडके) के लिए दी जाने वाली सब्सिडी बढ़कर 60,939 करोड़ रुपए हो गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को उचित कीमत पर खाद मुहैया कराने पर हुई चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र (एक अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक) में फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी। डीएपी पर सब्सिडी पचास गुना बढ़ाकर 2,501 रुपये प्रति बोरी कर दी है जो कि बीते साल में 512 रुपये प्रति बैग थी। किसानों को अब डीएपी 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर से मिलती रहेगी।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले पूरे वित्त वर्ष में इन पोषक तत्वों पर लगभग 57,150 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, जिसके मुकाबले अब सिर्फ खरीफ सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। ठाकुर ने कहा कि वैश्विक बाजारों में उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसानों पर बोझ न बढ़े।

डाक बैंकों के लिए 820 करोड़ का वित्तीय समर्थन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) के लिए 820 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है। इसका इस्तेमाल देशभर में आईपीपीबी के सभी डाकघरों में सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। देशभर में 1.56 लाख से अधिक डाकघरों में से आईपीपीबी 1.3 लाख से संचालन कर रहा है। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 2जी मोबाइल साइटों को उन्नत कर 4जी में बदलने की भी मंजूरी दे दी है। इस पर 2,426.39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों के लिए है। यह काम सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को सौंपा गया है।

क्वार पॉवर प्रोजेक्ट के लिए 4,526 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर प्रस्तावित 540 मेगावॉट क्षमता की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 4,526.12 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना से 197.55 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसे 54 महीनों में चालू किया जाएगा। इस परियोजना से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करीब 2,700 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका क्रियान्वयन चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी।