सातवां पे कमीशन : जुलाई में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर होगी 26000 रुपये

सरकारी कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे सकती है। इस पर कल होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर इस पर फैसला होता है, तो जुलाई में कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है।  सरकार ने डीए 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया है, जिसके बाद से न्यूनतम बेसिक पे (Minimum Basic Pay) बढ़ने की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं, ऐसा होने पर न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। सरकार ने इससे पहले साल 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये की थी।

सरकार बढ़ाएगी फिटमेंट फैक्टर

यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफे की घोषणा करती है, तो उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये बढ़ेगा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है।

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी अगर आपका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) मिलेंगे। अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 है तो आपकी सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) होगी।

इससे पहले इतनी थी बेसिक सैलरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।