उत्तराखंड के अस्पतालों को 31 मार्च 2027 तक NABH से प्रमाणित कराने के निर्देश: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा में दिए बड़े आदेश

देहरादून। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य के सभी जिला अस्पतालों और बड़े उप-जिला चिकित्सालयों को 31 मार्च 2027 तक नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (NABH) से अनिवार्य रूप से प्रत्यायोजित (Accredit) कराने के लिए तत्काल प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में संचालित डायलिसिस सुविधाओं को 24 घंटे और सातों दिन (24×7) संचालित करने के निर्देश दिए। वहीं, राज्य में बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञों की उपलब्धता पूरी होने की जानकारी मिलने पर सीएस ने अगले तीन महीनों के भीतर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू करने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा, आम जनता और नौकरीपेशा लोगों की सुविधा के लिए मेडिकल कॉलेजों में ‘इवनिंग ओपीडी’ (Evening OPD) शुरू करने को भी कहा गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ई-हॉस्पिटल और एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए मुख्य सचिव ने सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों से पूर्व में ही विकल्प लेने तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टरों को ‘विजिटिंग डॉक्टर’ के रूप में जोड़ने की कार्ययोजना बनाने को कहा। साथ ही, आमजन को राहत देते हुए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुगम बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि परिजनों को अस्पतालों या नगर निगमों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें।