उत्तराखंड में गैस सिलेंडरों पर ‘डिजिटल स्ट्राइक’: एक घर में दो से ज्यादा कनेक्शन तो होगी कार्रवाई; शादियों के लिए मिलेंगे सिर्फ 2 सिलेंडर

देहरादून (29 मार्च 2026): खाद्य सचिव आनंद स्वरूप के निर्देशों के बाद प्रदेश भर में गैस एजेंसियों और उपभोक्ताओं के डेटा की छंटनी शुरू कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य घरेलू गैस की ‘कमर्शियल’ खपत को शून्य करना है।

1. एक परिवार, सीमित कनेक्शन: जांच अभियान तेज

खाद्य विभाग ने पाया है कि कई परिवारों ने अलग-अलग सदस्यों के नाम पर एक ही पते पर कई कनेक्शन ले रखे हैं।

• दुरुपयोग: इन अतिरिक्त सिलेंडरों का उपयोग अक्सर छोटे ढाबों, चाय की दुकानों या अन्य व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था।

• कार्रवाई: यदि जांच में एक ही पते पर निर्धारित सीमा से अधिक सक्रिय कनेक्शन पाए जाते हैं, तो अतिरिक्त कनेक्शन को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

2. शादियों के लिए ‘2 सिलेंडर’ का नियम (नया टेंपरेरी कनेक्शन)

सबसे ज्यादा चर्चा शादियों और बड़े आयोजनों को लेकर हो रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि:

• सीमित आपूर्ति: किसी भी बड़े आयोजन या शादी समारोह के लिए विभाग केवल दो गैस सिलेंडर ही उपलब्ध कराएगा।

• प्रक्रिया: इसके लिए उपभोक्ता को अपनी गैस एजेंसी से एक टेंपरेरी (अस्थाई) कनेक्शन लेना होगा, जिसके आधार पर ये दो सिलेंडर जारी किए जाएंगे।

• तर्क: विभाग का मानना है कि इससे संसाधनों का संतुलित उपयोग होगा और अनावश्यक भंडारण (Hoarding) पर रोक लगेगी।

3. कालाबाजारी और होटलों पर पैनी नजर

घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिए प्रवर्तन टीमें (Enforcement Teams) सक्रिय कर दी गई हैं:

• छापेमारी: होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडरों के उपयोग पर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी।

• सूचना तंत्र: आम जनता से अपील की गई है कि यदि कहीं गैस की अवैध रीफिलिंग या कालाबाजारी हो रही है, तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें।

4. आम जनता की चिंता: “कैसे बनेगी सैकड़ों मेहमानों की दावत?”

सरकार के इस फैसले पर राज्य में बहस छिड़ गई है:

• समर्थन: जागरूक नागरिकों का मानना है कि इससे गैस की किल्लत खत्म होगी और जरूरतमंदों को समय पर सिलेंडर मिलेगा।

• विरोध: मध्यमवर्गीय परिवारों और कैटरर्स का कहना है कि उत्तराखंड की शादियों में मेहमानों की संख्या काफी अधिक होती है। महज दो सिलेंडरों में पूरी दावत तैयार करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, जिससे लोग अन्य अवैध रास्तों की तलाश करेंगे।

Snapshot: उत्तराखंड गैस आपूर्ति के नए नियम 2026