फेयर प्राइस डीलरों ने भुगतान न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी, 5 नवंबर को खाद्य आयुक्त कार्यालय पर तालाबंदी की धमकी

देहरादून: ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को खाद्य आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जनवरी 2025 से लंबित लाभांश भुगतान को लेकर अपनी नाराजगी जताई। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी माँगें पूरी नहीं हुईं तो 5 नवंबर से खाद्य आयुक्त कार्यालय पर प्रदेशभर के डीलर तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे।

💰 लाभांश और भुगतान संबंधी मुद्दे

प्रदेश संगठन रेवाधर बृजवासी ने ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए:

• लंबित भुगतान: डीलरों का जनवरी 2025 से 10 माह का लाभांश भुगतान लंबित है।
• आश्वासन पर अमल नहीं: खाद्य मंत्री ने दीपावली से पहले सितंबर माह तक के लाभांश के भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।
• अपूर्ण राशि जारी: विभाग की ओर से केंद्रांश और राज्यांश का कुल ₹37 करोड़ जारी किया गया है, जो डीलरों के अनुसार बेहद कम है।
• अन्य बकाया: कोरोनाकाल और ओएनओआरसी (ONORC) के लाभांश तथा भाड़े का भुगतान भी अभी तक लंबित है।

📜 नीति और वितरण संबंधी माँगें

• लाभांश दर में समानता: 20 अक्टूबर की बैठक में राज्य खाद्य योजना लाभांश को राष्ट्रीय खाद्य योजना के बराबर (₹180 प्रति कुंतल) करने की घोषणा की गई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
• डोर स्टेप डिलीवरी: डोर स्टेप डिलीवरी के तहत प्रत्येक दुकानदार को उसकी दुकान पर प्रति कट्टा तौलकर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता की कमी है।

🚧 विरोध और चेतावनी

फेडरेशन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निम्नलिखित दो माँगें जल्द पूरी नहीं होती हैं:

1. लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाता है।
2. राज्य खाद्य योजना में बायोमैट्रिक राशन वितरण में छूट का पुन: आदेश जारी नहीं किया जाता है।

…तो 5 नवंबर से खाद्य आयुक्त कार्यालय पर तालाबंदी करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौहान, अनिल कक्कड़, विनोद गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, पंकज, नरेंद्र शर्मा और राममूर्ति गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।