रुद्रपुर/देहरादून।उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा हाल ही में किए गए नियमात्मक बदलावों को लेकर गहरी चिंता जताई है। महासभा ने इन परिवर्तनों को सामाजिक समरसता और शैक्षणिक सौहार्द के लिए चुनौतीपूर्ण बताते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन प्रेषित कर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से भेजा गया।
महासभा के संरक्षक श्री श्री स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी महाराज तथा कार्यवाहक अध्यक्ष जगदीश पाहवा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तरांचल पंजाबी महासभा एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था के रूप में राज्य और राष्ट्र की एकता, भाईचारे और समरसता के लिए सतत कार्य करती रही है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि UGC के हालिया प्रावधानों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रम, असंतोष और वर्गीय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विशेष रूप से सवर्ण एवं पिछड़ा वर्ग के बीच उभरता विवाद न केवल शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है।
महासभा का स्पष्ट मत है कि शिक्षा नीति का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि विभाजन या टकराव को बढ़ावा देना। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि कुछ नकारात्मक और अवसरवादी तत्व इन नियमों का दुरुपयोग कर सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के विरुद्ध भ्रम फैलाने तथा समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो राष्ट्रहित के सर्वथा विपरीत है।
उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने केंद्र सरकार से चार प्रमुख मांगें रखीं—
UGC द्वारा किए गए विवादित बदलावों पर पुनः विचार किया जाए,
वर्गीय विवाद को समाप्त करने के लिए इन नियमों को वापस लिया जाए अथवा आवश्यक संशोधन किए जाएं,
शिक्षा व्यवस्था में सभी वर्गों के लिए समान, स्पष्ट और न्यायपूर्ण नियम सुनिश्चित हों,
तथा सामाजिक समरसता, भाईचारे और “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।
महासभा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस संवेदनशील विषय पर समाज और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए संतुलित एवं दूरदर्शी निर्णय लेगी।
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