‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’: मुख्यमंत्री धामी ने कही यह बात..

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर युवाओं और किसानों के जीवन में बदलाव लाए।

यहाँ बैठक के मुख्य निर्णय और दिशा-निर्देश दिए गए हैं:

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं को जनता के दरवाजे तक पहुँचाया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय (Coordination) पर जोर दिया।

📊 स्वरोजगार में बड़ी उपलब्धि: ₹202 करोड़ का निवेश

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आंकड़ों ने राज्य में उद्यमशीलता की नई तस्वीर पेश की है:

• लाभार्थी: पिछले 4 वर्षों में 33,620 लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ मिला।

• वित्त पोषण: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1.0 और 2.0 के तहत ₹202.72 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

• लक्ष्य: युवाओं को नौकरी ढूंढने वाले (Job Seekers) के बजाय नौकरी देने वाला (Job Creators) बनाना।

🍏 कृषि एवं बागवानी: सेब और कीवी पर फोकस

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मुख्यमंत्री ने विशिष्ट निर्देश जारी किए:

• अतिसघन बागवानी (Ultra High Density Plantation): सेब की खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने को कहा गया।

• कीवी उत्पादन: राज्य की जलवायु के अनुकूल कीवी उत्पादन को एक बड़े व्यावसायिक मॉडल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया।

• समय पर भुगतान: किसानों के लंबित देयकों (Payments) का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए।

💻 ‘उन्नती पोर्टल’ और पारदर्शिता

प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सीएम ने तकनीकी निर्देश दिए:

• उन्नती पोर्टल (Unnati Portal): सभी उच्च स्तरीय बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes of Meetings) अनिवार्य रूप से इस पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

• बजट का सदुपयोग: विभाग यह सुनिश्चित करें कि आवंटित बजट का वास्तविक और ठोस परिणाम (Result-oriented outcome) धरातल पर दिखे।

📋 बैठक के मुख्य बिंदु एक नजर में

सहभागिता: इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि योजनाओं में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।