दुकानों से सैंपल भर छोटी मछलियों को बनाया निशाना, बड़े मगरमच्छों पर क्यों मेहरबान हो साहब?

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पनीर की दुकानों पर सैंपलिंग कर कार्रवाई की औपचारिकता पूरी करने के आरोपों के बीच उठे सवाल, सुबह तड़के शहर में पहुंच रही पनीर की खेपों के स्रोत और गुणवत्ता की जांच कब होगी?

राजू अनेजा,काशीपुर। मिलावट के खिलाफ कार्रवाई का दावा और जमीनी हकीकत के बीच कितना फासला है, इसका अंदाजा खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों से लगाया जा सकता है। शहर में पनीर की आवक और बिक्री को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, लेकिन कार्रवाई का दायरा यदि केवल दुकानों से सैंपल भरने तक सीमित रह जाए तो मिलावट के पूरे खेल पर लगाम कैसे लगेगी? सवाल उठ रहा है कि विभाग की नजरें आखिर उन बड़े स्रोतों तक कब पहुंचेंगी, जहां से पनीर की खेप बाजार में पहुंचती है?

छोटी मछलियां जाल में, बड़े मगरमच्छों की बारी कब?

दुकानों पर पहुंचकर पनीर के नमूने लेना खाद्य सुरक्षा विभाग की नियमित जिम्मेदारी है, लेकिन क्या यही कार्रवाई मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त है? बाजार में पनीर बेचने वाले दुकानदारों से नमूने भरने के साथ यह पता लगाना भी जरूरी है कि आखिर यह पनीर तैयार कहां हो रहा है और किन माध्यमों से शहर तक पहुंच रहा है।

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सुबह तड़के पनीर से भरे वाहनों की आवाजाही को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आपूर्ति के स्रोतों की जांच बेहद जरूरी हो जाती है। यदि विभाग केवल बिक्री के अंतिम पड़ाव पर नमूने भरकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है तो उत्पादन और आपूर्ति की पूरी कड़ी जांच के दायरे से बाहर रह सकती है।

पनीर की खेप कहां से आ रही, जांच की आंच वहां तक क्यों नहीं?

शहर में रोजाना खपत होने वाले पनीर की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं की चिंता स्वाभाविक है। आखिर पनीर कहां तैयार हो रहा है? क्या उसके निर्माण स्थल पर नियमित जांच होती है? क्या परिवहन और भंडारण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है।

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सिर्फ दुकानों से नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज देना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि संदिग्ध आपूर्ति के स्रोतों की पहचान कर वहां भी नियमानुसार जांच और कार्रवाई की जाए। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद यदि मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएं।

शासनादेश सख्त, लेकिन कार्रवाई का दायरा कितना व्यापक?

प्रदेश सरकार मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश देती रही है। इसके बावजूद आम आदमी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजार में बिकने वाला पनीर कितना सुरक्षित है? त्योहार हो या सामान्य दिन, दूध, मावा और पनीर जैसी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से समझौता सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है।

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अब खाद्य सुरक्षा विभाग से अपेक्षा है कि वह दुकानों पर सैंपलिंग के साथ पनीर की आपूर्ति की पूरी कड़ी की पड़ताल करे। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि मिलावट की आशंका के घेरे में आने वाले किसी भी स्रोत को जांच से बाहर न रखा जाए।

आखिर सवाल सिर्फ दुकानों से सैंपल भरने का नहीं, बल्कि मिलावट की जड़ तक पहुंचने का है। छोटी मछलियों पर कार्रवाई से आगे बढ़कर बड़े मगरमच्छों तक जांच की आंच कब पहुंचेगी, इसका इंतजार शहर के उपभोक्ताओं को है।