लालकुआं (नैनीताल)। वर्षों से राजस्व गांव का दर्जा पाने के लिए संघर्षरत बिंदुखत्ता की जनता ने 27 सितंबर को मूसलाधार बारिश के बावजूद सड़कों पर उतरकर एक ऐतिहासिक जनआक्रोश का प्रदर्शन किया। हजारों ग्रामीणों, पूर्व सैनिकों और युवाओं की अभूतपूर्व मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि दशकों का यह इंतजार अब जनाक्रोश में बदल चुका है। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने “बिंदुखत्तावासियों को परिवार का हिस्सा” और “सरकार को उनके साथ खड़े होने” का भरोसा दिलाया, लेकिन इस आश्वासन के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक और राजनीतिक सवाल और अधिक गहरे हो गए हैं।
डबल इंजन की सरकार में 9 वर्ष से अधिक समय से लंबित फाइल; ‘परिवार’ के दावे पर उठे सवाल
जनता का सबसे बड़ा और तीखा सवाल यही है कि यदि सरकार वाकई बिंदुखत्ता को अपना परिवार मानती है, तो बीते 9 साल और 6 महीने से राजस्व गांव की अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव शासन स्तर पर क्यों अटका हुआ है? प्रदेश में तथाकथित ‘डबल इंजन’ की सरकार होने के बावजूद क्षेत्रीय विधायक, सांसद और कैबिनेट स्तर से अब तक कोई ठोस व अंतिम निर्णय न आना यह दर्शाने के लिए काफी है कि इस संवेदनशील मुद्दे को हमेशा ठंडे बस्ते में डाला जाता रहा है। 11 हजार से अधिक सामुदायिक दावों और जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की सर्वसम्मत मंजूरी के बाद भी प्रक्रिया को अटकाए रखना अब क्षेत्रीय जनता के गले नहीं उतर रहा है।
कोरे आश्वासनों का दौर खत्म, धरातल पर शासनादेश की मांग पर अड़े बिंदुखत्तावासी
27 सितंबर को उमड़ी भीड़ सिर्फ एक रैली नहीं थी, बल्कि यह जनप्रतिनिधियों और शासन के रवैये के खिलाफ उपजे भारी असंतोष का सीधा संदेश थी। अब बिंदुखत्ता का स्थानीय समाज और युवा मुखर होकर पूछ रहे हैं कि क्या यह इस क्षेत्र की अनदेखी और सौतेला व्यवहार नहीं है? आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी राजनीतिक दल या सरकार के मीठे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। यदि 27 सितंबर के इस विशाल शक्ति प्रदर्शन के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली और धरातल पर ठोस शासनादेश जारी नहीं किया गया, तो यह जन-आंदोलन जल्द ही अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन और चक्का जाम का रूप धारण कर लेगा।
