देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले ‘लोकतंत्र सेनानियों’ को हर महीने पेंशन या आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव अब विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी की घोषणा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर यह घोषणा की थी कि सरकार उन लोगों को आर्थिक मदद देगी जिन्होंने उस दौरान जेल में यातनाएं झेली थीं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की और उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य उन लोगों को सम्मान देना है जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हालांकि, दी जाने वाली धनराशि के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह कदम बिहार और कुछ अन्य राज्यों में चल रही इसी तरह की योजनाओं के अनुरूप है।
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