उत्तराखंड सरकार ने जारी की ‘ऊर्जा संरक्षण गाइडलाइन’: वर्क फ्रॉम होम से लेकर ‘नो व्हीकल डे’ तक, अब नियम होंगे सख्त

देहरादून: ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर अब तक दी जा रही मौखिक सलाह को उत्तराखंड सरकार ने अब औपचारिक रूप दे दिया है। पश्चिमी एशिया के संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, केंद्र सरकार के सुझाव पर राज्य सरकार ने एक व्यापक गाइडलाइन जारी की है। प्रभारी मुख्य सचिव आरके सुधांशु के माध्यम से लागू किए गए इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

सरकारी कामकाज और परिवहन में बड़े बदलाव

• वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल बैठकें: सरकार ने विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने और बहुत जरूरी होने पर ही भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निजी क्षेत्र को भी ‘वर्क फ्रॉम होम’ के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

• वीआईपी काफिलों में कटौती: मंत्रियों और वीआईपी के काफिले में वाहनों की संख्या अब 50 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है। साथ ही, हफ्ते में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने और कर्मचारियों को साइकिल से कार्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

• सार्वजनिक परिवहन: निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया गया है।

ऊर्जा बचत और जीवनशैली में सुधार

• एसी (AC) तापमान का निर्धारण: सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मॉल और होटलों में सजावटी लाइटिंग को भी सीमित करना होगा।

• इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस: चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों को ईवी (EV) अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

• विदेश यात्रा और स्वदेशी उत्पाद: गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। सरकारी खरीद में ‘मेक इन इंडिया’ नियमों का सख्ती से पालन होगा और त्योहारों में स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा।

कृषि, निवेश और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

• प्राकृतिक खेती: किसानों को जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

• निवेश और प्रोजेक्ट्स: माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस और फास्ट ट्रैक अप्रूवल की व्यवस्था की जाएगी।

• सोने की खरीद: प्रधानमंत्री की अपील के क्रम में नागरिकों से एक साल तक सोने की खरीद सीमित रखने और पुराने आभूषणों को री-डिजाइन करने का सुझाव दिया गया है।

• खाद्य तेल की बचत: स्वास्थ्य और आयात निर्भरता कम करने के लिए कम तेल वाले भोजन के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी।