उत्तराखंड: रूफटाप सोलर की अतिरिक्त बिजली अब ₹2 प्रति यूनिट खरीदेगा UPCL; UERC ने जारी किए नए आदेश

देहरादून (3 मार्च 2026): उत्तराखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप सोलर संयंत्रों से उत्पादित अतिरिक्त बिजली के लिए नई टैरिफ दर ₹2.00 प्रति यूनिट तय कर दी है। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

नए टैरिफ की मुख्य बातें

• प्रभावी तिथि: यह दर 20 अगस्त 2025 के बाद स्थापित सभी ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स पर लागू मानी जाएगी।

• समान दर: वित्तीय वर्ष 2025-26 और उसके बाद लगने वाले संयंत्रों के लिए नेट मीटरिंग के तहत सरप्लस बिजली इसी दर पर खरीदी जाएगी।

• सब्सिडी से स्वतंत्र: खास बात यह है कि उपभोक्ता को मिलने वाली केंद्र या राज्य सरकार की सब्सिडी का इस दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी सब्सिडी का लाभ लेने के बावजूद उपभोक्ता को यही रेट मिलेगा।

UERC ने क्यों तय की यह दर?

नियामक आयोग ने स्पष्ट किया कि सौर परियोजनाओं को पहले ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाती है। आयोग का तर्क है कि एक ही परियोजना को बार-बार वित्तीय लाभ (डबल बेनेफिट) नहीं दिया जा सकता। यूपीसीएल के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) एनएस बिष्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी अतिरिक्त बिजली की खरीद इसी दर के आसपास की जाती है।

कैसे काम करती है नेट मीटरिंग और सरप्लस बिजली?

1. उत्पादन और खपत: दिन के समय आपके रूफटाप सोलर पैनल बिजली पैदा करते हैं, जिसका उपयोग सबसे पहले आपके घर या दुकान में होता है।

2. ग्रिड में निर्यात: उपयोग के बाद बची हुई बिजली नेट मीटर के माध्यम से सरकारी ग्रिड (UPCL) में चली जाती है।

3. आयात-निर्यात का हिसाब: रात के समय जब सोलर उत्पादन नहीं होता, तब उपभोक्ता ग्रिड से बिजली लेता है।

4. भुगतान: साल के अंत में, यदि आपने ग्रिड को दी गई बिजली आपके द्वारा ली गई बिजली से अधिक है, तो उस शेष (सरप्लस) यूनिट का भुगतान ₹2 प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ता के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

एक नज़र में: नया सोलर टैरिफ (Quick Snapshot)

उपभोक्ताओं के लिए क्या है इसका मतलब?

इस नई दर के तय होने से उन उपभोक्ताओं को स्पष्टता मिलेगी जो बड़े सोलर प्लांट लगाकर आय की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि, यह दर बिजली की व्यावसायिक दर से कम है, लेकिन यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका बिजली बिल शून्य हो जाता है और फिर भी उनके पास अतिरिक्त बिजली बचती है।