धामी सरकार के आदेशों की काशीपुर में उड़ाई जा रही खुलेआम धज्जियां! उत्तराखंड में प्रतिबंध के बावजूद शहर में रोजाना कई कुंतल मिलावटी खोये और सिंथेटिक पनीर की आवक पर उठे सवाल

साहलग के सीजन में मिलावटखोरों की चांदी, यूपी की ओर से सुबह तड़के पहुंच रही संदिग्ध खेपों को लेकर उठे सवाल; प्रतिबंध के बाद भी खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी पर सवालिया निशान, आखिर किसकी शह पर चल रहा है यह खेल?

राजू अनेजा, काशीपुर। आम जनता की सेहत की सुरक्षा के लिए सरकार भले ही सख्त आदेश जारी करे, लेकिन उन आदेशों का जमीन पर कितना पालन हो रहा है, इसकी तस्वीर काशीपुर में सामने आ रही शिकायतों और आशंकाओं से समझी जा सकती है। उत्तराखंड में गैर-मानकीकृत डेयरी एनालॉग उत्पादों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के बावजूद काशीपुर में बाहर से मिलावटी खोया और सिंथेटिक पनीर पहुंचने की आशंका ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साहलग का सीजन शुरू होते ही शादी-विवाह और दावतों में इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में रोजाना कई कुंतल संदिग्ध माल की आपूर्ति की चर्चाएं आम लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उत्तराखंड सरकार ने ऐसे गैर-मानकीकृत डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है तो फिर प्रदेश के प्रवेश मार्गों से लेकर शहर के बाजारों तक निगरानी का जिम्मा संभालने वाले अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या प्रतिबंध के आदेश केवल सरकारी फाइलों तक सीमित रह गए हैं?

 

सरकार का प्रतिबंध, फिर कैसे पहुंच रहा संदिग्ध माल?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 7 अगस्त 2026 को राज्य में गैर-मानकीकृत डेयरी एनालॉग और गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था।

इस आदेश का उद्देश्य ऐसे उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाना है, जिन्हें दूध से बने असली उत्पादों जैसा दिखाकर बाजार में बेचा जाता है। विशेष रूप से वनस्पति वसा और अन्य गैर-दुग्ध सामग्री से तैयार नकली पनीर जैसे उत्पादों को लेकर सख्ती की गई है।

इसके बावजूद यदि काशीपुर के बाजारों में ऐसे उत्पाद पहुंच रहे हैं तो यह सरकारी आदेशों के अनुपालन पर गंभीर सवाल है। आखिर प्रतिबंधित उत्पादों की आपूर्ति करने वाले कौन हैं? माल कहां तैयार हो रहा है और किन रास्तों से शहर तक पहुंचाया जा रहा है?

 

सुबह तड़के पहुंचती हैं खेपें, विभाग को भनक तक नहीं?

स्थानीय स्तर पर चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश की ओर से मावा और पनीर की गाड़ियां सुबह तड़के काशीपुर पहुंचती हैं। सहलग के सीजन में इनकी मांग बढ़ने के साथ रोजाना कई कुंतल संदिग्ध माल खपने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी वास्तविक मात्रा और उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि विभागीय जांच से ही संभव है।

ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बाहर से आने वाली खेपों की जांच, थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और संदिग्ध उत्पादों के नमूने लेना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि विभाग को ऐसी आपूर्ति की जानकारी है तो अब तक कितनी कार्रवाई की गई, इसका जवाब भी सार्वजनिक होना चाहिए।

 

पनीर के नाम पर क्या खिला रहे हैं लोगों को?

सिंथेटिक पनीर देखने में सामान्य पनीर जैसा हो सकता है। लेकिन गैर-दुग्ध सामग्री और वनस्पति वसा से तैयार उत्पाद को असली पनीर बताकर बेचना उपभोक्ता के साथ धोखा है। लोग पनीर को प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत मानकर खरीदते हैं, जबकि ऐसे उत्पादों में अपेक्षित पोषण नहीं मिल सकता। यदि निर्माण में दूषित अथवा असुरक्षित सामग्री का इस्तेमाल हुआ है तो यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकता है।

सबसे गंभीर स्थिति तब पैदा होती है जब ऐसे उत्पाद शादी-विवाह की दावतों, होटलों और ढाबों के माध्यम से सैकड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। खाने वाले को यह तक पता नहीं होता कि उसकी थाली में परोसा गया पनीर असली है या किसी गैर-मानक सामग्री से तैयार किया गया है।

 

नकली खोये से मिठाइयों का कारोबार भी घेरे में

सहलग के दौरान खोये की मांग में भी तेजी आती है। मिठाई की दुकानों से लेकर शादी समारोहों तक बड़ी मात्रा में खोये का इस्तेमाल होता है। यदि बाजार में मिलावटी खोया पहुंचता है तो उससे तैयार मिठाइयों के जरिए यह मिलावट बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंच सकती है।

ऐसे में केवल फुटकर दुकानों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। विभाग को आपूर्ति के स्रोत, थोक कारोबारियों, भंडारण केंद्रों और मिठाई निर्माण इकाइयों तक पहुंचकर जांच करनी होगी।

 

प्रतिबंध के बाद कितने छापे, कितने नमूने और कितनी कार्रवाई?

 

अब खाद्य सुरक्षा विभाग से कुछ सीधे सवाल हैं।

7 अगस्त 2026 के प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद काशीपुर में कितने विशेष निरीक्षण किए गए?

बाहर से आने वाले मावे और पनीर की कितनी खेपों की जांच हुई?

अब तक कितने नमूने प्रयोगशाला भेजे गए और कितने मानकों पर खरे नहीं उतरे?

क्या थोक विक्रेताओं और बड़े सप्लाई नेटवर्क की जांच की गई?

यदि प्रतिबंधित डेयरी एनालॉग उत्पाद मिलते हैं तो जिम्मेदार कारोबारियों पर क्या कार्रवाई हुई?

इन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है, क्योंकि मामला किसी एक कारोबारी के मुनाफे का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की सेहत का है।

 

अब कागजी आदेश नहीं, जमीन पर कार्रवाई की जरूरत

सहलग का सीजन अभी जारी है। शादी-विवाह के आयोजनों में बड़ी मात्रा में खोया, पनीर और मिठाइयों की खपत होगी। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग को विशेष अभियान चलाकर संदिग्ध खेपों की जांच करनी चाहिए। प्रतिबंधित उत्पादों की पहचान होने पर नियमानुसार जब्ती और कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही जांच के परिणामों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि आम उपभोक्ता भी जागरूक हो सके।

सरकार ने प्रतिबंध लगाकर अपनी जिम्मेदारी का एक हिस्सा निभा दिया, लेकिन असली परीक्षा उन अधिकारियों की है जिन्हें इन आदेशों का पालन कराना है। यदि प्रतिबंध के बावजूद गैर-मानकीकृत सिंथेटिक पनीर और अन्य प्रतिबंधित उत्पाद बाजार तक पहुंच रहे हैं तो यह केवल विभागीय लापरवाही का मामला नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है। सवाल यही है कि काशीपुर की जनता को शुद्ध भोजन कब मिलेगा और मिलावटखोरों के इस कथित नेटवर्क पर कार्रवाई कब होगी?