मिठाई दुकानों से दूध डेयरियों और किराना कारोबारियों तक पहुंची शिकायतों की आंच, 3 हजार से 30 हजार रुपये तक रकम मांगे जाने के आरोप; पहले सैंपलिंग, फिर कार्रवाई का खौफ और कथित लेनदेन से मामला रफा-दफा करने की चर्चा।
राजू अनेजा, काशीपुर।जनता की थाली में जहर परोसने वालों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग की है, लेकिन काशीपुर में इसी विभाग के नाम पर कथित वसूली का खेल चलने की चर्चाओं ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप हैं कि मिठाई कारोबारियों से लेकर दूध डेयरी संचालकों और अब छोटे किराना दुकानदारों तक को निशाना बनाया जा रहा है। होली-दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान ही नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के नाम पर भी दुकानदारों को कार्रवाई का खौफ दिखाकर कथित तौर पर रकम मांगी जा रही है। सवाल है कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है और किसकी शह पर दुकानदारों में डर का माहौल बनाया जा रहा है?
होली-दिवाली पर कथित वसूली, सैंपलिंग बनी दबाव का जरिया!
बाजार में दुकानदारों के बीच चल रही चर्चाओं के मुताबिक, त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की जांच और कार्रवाई के नाम पर कारोबारियों से कथित तौर पर रकम मांगे जाने की बातें सामने आती रही हैं। अब सैंपलिंग के दौरान भी इसी तरह का दबाव बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं। दुकानदारों की मानें तो तीन हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक की रकम मांगे जाने की चर्चा है। रकम का कथित निर्धारण दुकान और कारोबार की हैसियत के हिसाब से होने की बातें भी कही जा रही हैं।
पहले सैंपलिंग, फिर कार्रवाई का खौफ!
कुछ दुकानदारों ने दबी जुबान से बताया कि पहले दुकान से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाते हैं। इसके बाद संभावित कार्रवाई, रिपोर्ट और कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर दुकानदारों को परेशान किया जाता है। आरोप है कि इसी दबाव के बीच कथित तौर पर मोटी रकम की मांग होती है और लेनदेन के बाद मामला शांत पड़ जाता है।
एक दुकानदार ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर बताया, “सैंपलिंग के बाद दुकानदार को कार्रवाई का डर सताने लगता है। दुकान और कारोबार प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में कई छोटे कारोबारी कानूनी पचड़े से बचने के लिए दबाव में आ जाते हैं।”
एक अन्य दुकानदार का कहना है, “पहले मिठाई की दुकानों और दूध डेयरियों में ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती थीं, लेकिन अब छोटे किराना दुकानदारों तक भी रकम मांगने की बातें पहुंच रही हैं। कारोबार छोटा हो या बड़ा, दुकानदार परेशान हैं।”
मिलावटखोरों पर कार्रवाई या दुकानदारों को डराने का खेल?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि खाद्य पदार्थों में मिलावट मिल रही है तो दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? सैंपलिंग का उद्देश्य मिलावट की पहचान करना और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। लेकिन यदि इसी प्रक्रिया को किसी ने कथित वसूली का जरिया बना लिया है तो यह बेहद गंभीर मामला है। इससे न केवल छोटे कारोबारियों का शोषण होगा, बल्कि खाद्य सुरक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे।
सब कुछ पता होने के बाद भी अधिकारी मौन क्यों?
बाजार में कथित वसूली की चर्चाएं हैं, दुकानदार दबी जुबान से अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं, फिर भी संबंधित अधिकारियों की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर जिम्मेदार अधिकारी इन शिकायतों की जांच क्यों नहीं करा रहे? क्या विभाग को बाजार में चल रही गतिविधियों की जानकारी नहीं है या शिकायतों के बावजूद कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है? बाजार में तंज कसते हुए यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं इस खामोशी के पीछे किसी तरह का ‘नजराना’ तो नहीं? हालांकि इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं।
प्रशासन करे जांच, सामने आए असली चेहरा!
दुकानदारों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को बाजार में गोपनीय जांच करानी चाहिए। यह पता लगाया जाना जरूरी है कि खाद्य विभाग के नाम का इस्तेमाल कौन कर रहा है, दुकानदारों से रकम मांगने के आरोपों में कितनी सच्चाई है और कहीं विभागीय प्रक्रिया का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा।
यदि कोई बाहरी व्यक्ति विभाग का नाम लेकर वसूली कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यदि किसी विभागीय कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उस पर भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
आखिर जनता की थाली को मिलावट से बचाने के नाम पर दुकानदारों को कथित डर के घेरे में कौन रख रहा है? होली-दिवाली से लेकर सैंपलिंग तक उठ रहे इन सवालों का जवाब अब जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा।
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