बहस की चुनौती देकर गायब हुए BKTC अध्यक्ष: प्रेस क्लब पहुंचे गणेश गोदियाल ने साधा निशाना, कहा— सवालों से भाग रही भाजपा सरकार

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के बीच चल रहा जुबानी जंग अब एक नए मोड़ पर आ गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने गोदियाल को सार्वजनिक रूप से बहस की चुनौती दी थी, लेकिन निर्धारित समय पर वे खुद गायब रहे। दूसरी ओर, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल चुनौती को स्वीकार करते हुए ठीक दोपहर 12:30 बजे प्रेस क्लब पहुंचे। वहां विपक्षी नेता के न पहुंचने पर गोदियाल ने कड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि हेमंत द्विवेदी का सवालों से भागना यह स्पष्ट करता है कि उनके पास कोई तथ्य नहीं हैं और वे सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं।

प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी में कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भाजपा और बीकेटीसी के पदाधिकारी तथ्यों को तोड़-मरोड़कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति वर्ष 2003 में हुई थी और वर्ष 2010 में भाजपा सरकार के दौरान ही उसके नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे वर्ष 2014 में स्वीकृति मिली। गोदियाल ने तीखा सवाल दागते हुए कहा कि असली मुद्दा यह नहीं है कि किसकी नियुक्ति कब हुई, बल्कि असली सवाल यह है कि बदरीनाथ धाम में दानराशि की कथित चोरी आखिर किसके कार्यकाल में हुई? सीसीटीवी फुटेज में नोटों की गड्डियों के गायब होने की बातें सामने आ रही हैं, इसलिए इसकी पूरी जवाबदेही वर्तमान प्रबंधन और सरकार की है।

गणेश गोदियाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी इनके शासनकाल में कोई गंभीर घोटाला सामने आता है, ये अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कांग्रेस नेताओं को विवादों में घसीटने लगते हैं। उन्होंने चुनौती दी कि पिछले 9 वर्षों से राज्य में भाजपा की पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार है, अगर उनके कार्यकाल में कुछ भी गलत हुआ था तो आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने दोहराया कि देवभूमि की आस्था सर्वोपरि है और मंदिरों की दानराशि व व्यवस्थाओं की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस किसी भी मंच पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को इस पूरे प्रकरण की पारदर्शी व निष्पक्ष जांच करानी होगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी।