देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण ‘महक क्रांति नीति’ को हरी झंडी देना है, जिसका उद्देश्य राज्य में अरोमैटिक (सुगंधित) पौधों की खेती को बढ़ावा देना है।
‘महक क्रांति नीति’ में सब्सिडी का प्रावधान
महानिदेशक (सूचना) बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ‘महक क्रांति नीति’ के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती की जाएगी। इस नीति के तहत किसानों को सब्सिडी भी मिलेगी:
- एक हेक्टेयर तक की खेती पर: 80% सब्सिडी
- एक हेक्टेयर से अधिक की खेती पर: 50% सब्सिडी
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- कारागार का पुनर्गठन: उत्तराखंड कारागार के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 27 नए स्थायी पद और कई पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।
- ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण: रुद्रपुर में बन रहे 1872 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये देगी।
- शिक्षा विभाग में नए पद: दूरदर्शन के माध्यम से शैक्षिक प्रसारण के लिए शिक्षा विभाग में 8 नए पदों को मंजूरी दी गई है। यह उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगा जो क्लास में नहीं जा पाते।
- विशेष शिक्षकों की भर्ती: उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत, दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को विशेष शिक्षा के पदों पर आउटसोर्सिंग से मौका मिलेगा।
- सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।
- दिव्यांग विवाह अनुदान: दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर अब ₹25,000 के बजाय ₹50,000 का अनुदान मिलेगा।
