मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें सबसे मुख्य निर्णय उपनल (UPNL) कार्मिकों के न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (DA) देने के लिए एक उप-समिति (Sub Committee) बनाने का है।
⚙️ उपनल कार्मिकों पर फैसला
- निर्णय: आंदोलन कर रहे उपनलकर्मियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनके न्यूनतम पे स्केल और DA के लिए एक सब कमेटी बनाई जाएगी।
- अधिकार: मुख्यमंत्री को यह कमेटी बनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
- समय सीमा: कमेटी का गठन होने के बाद उसे दो महीने का समय दिया जाएगा।
- अन्य संशोधन: उपनल के ऑब्जेक्टिव में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी बदलाव किया गया है।
🏠 आपदा प्रभावित परिवारों को बढ़ी हुई मदद
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के तहत, 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी समेत अन्य क्षेत्रों में आई आपदा के प्रभावितों को सहायता राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया:
- मृतकों को सहायता: एसडीआरएफ (SDRF) मद से मिलने वाली सहायता राशि को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया।
- मकान क्षति:
- पक्का मकान ध्वस्त: पर्वतीय क्षेत्रों में ₹3 लाख और मैदानी क्षेत्रों में ₹2.80 लाख की जगह अब सीधे ₹5 लाख दिए जाएँगे।
- कच्चा मकान ध्वस्त: कच्चे मद की तय धनराशि के साथ ₹1 लाख अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत मद से दिया जाएगा।
💼 अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
| श्रेणी | निर्णय/मंजूरी |
| सरकारी खरीद | टेंडर के दौरान बिड सिक्योरिटी के रूप में अब बैंक गारंटी/एफडीआर के साथ-साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को भी विकल्प के रूप में शामिल किया गया। |
| प्रशासनिक ढांचा | उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन, आउटसोर्स के जरिए एक अतिरिक्त चालक को रखने पर सहमति। |
| कारागार प्रशासन | उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को मंजूरी (2 कंप्यूटर प्रोग्रामर और 2 कंप्यूटर सहायक के पद)। |
| विनियमितीकरण | दैनिक वेतन/ संविदा/तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों के विनियमितिकरण संसोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी। |
| बागवानी | केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता की 40% धनराशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। |
| नागरिक पहचान | देवभूमि परिवार योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत उत्तराखंड के परिवारों की एक आईडी बनाई जाएगी जिसमें राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ की पूरी जानकारी होगी। |
| शहरी स्वास्थ्य | स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों के लिए पीएमयू (PMU) के गठन को मंजूरी। इसका उद्देश्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, स्वास्थ्य संबंधी फंड की मॉनिटरिंग करना आदि होगा। |
| विधानसभा सत्र | उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के सत्रावसाहन को मंजूरी। |
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