प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC), जबरन मतांतरण पर सख्त कानून, दंगाइयों से क्षति की वसूली के लिए दंगा नियंत्रण कानून, और जनसांख्यिकीय बदलाव पर प्रभावी कार्यवाही करने जैसे साहसिक कदमों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई है।
उत्तराखंड स्थापना की रजत जयंती समारोह में भाग लेने आए प्रधानमंत्री मोदी से मिली इस शाबाशी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक कद में महत्वपूर्ण इजाफा माना जा रहा है।
✅ धामी सरकार के साहसिक कदम
| कानून/मुद्दा | प्रमुख प्रावधान एवं पीएम मोदी का समर्थन |
| समान नागरिक संहिता (UCC) | उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, जिसने स्वतंत्रता के बाद UCC लागू किया। 2022 के चुनाव वादे को पूरा करते हुए, कैबिनेट की पहली बैठक में विशेषज्ञ समिति गठित की गई, और जनवरी में इसे लागू किया गया। |
| जबरन मतांतरण कानून | उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन कर कानून को बेहद कड़ा किया गया है। इसमें ₹10 लाख तक का जुर्माना व उम्र कैद जैसे कड़े प्रविधान किए गए हैं। |
| दंगा नियंत्रण कानून | हल्द्वानी के बनभूलपुरा बवाल के बाद कानून सख्त किया गया। इसमें प्रविधान है कि दंगाइयों से क्षति की पाई-पाई की वसूली की जाएगी। |
| सरकारी भूमि पर अतिक्रमण | धार्मिक संरचनाओं के नाम पर सरकारी भूमि कब्जाने के प्रयासों पर कड़ा प्रहार। अब तक 6000 हेक्टेयर भूमि कब्जामुक्त कराई जा चुकी है। |
| जनसांख्यिकीय बदलाव | इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रभावी कार्यवाही करने के प्रयासों को सराहा गया। जिला स्तर पर कमेटियां गठित की गई हैं और भूमि की खरीद-फरोख्त पर निगरानी के निर्देश हैं। छद्म वेषधारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ‘ऑपरेशन कालनेमि’ चल रहा है। |
🤝 पीएम मोदी का व्यक्तिगत जुड़ाव
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को “भाई पुष्कर” कहकर संबोधित किया, जो उनके बीच व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को भी “बहन” कहकर संबोधित किया।
पीएम मोदी से मिली सराहना ने यह साफ कर दिया है कि धामी सरकार इन निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही राज्य के विकास के लिए आने वाले दिनों में कठोर से कठोर निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगी।
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