रुद्रपुर: वन भूमि पर ‘बुलडोजर’ एक्शन; किच्छा और सितारगंज रेंज में दो अवैध मजारें ध्वस्त, 2 महीने के नोटिस के बाद प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में धामी सरकार के ‘अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड’ अभियान के तहत वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। तड़के सुबह की गई इस संयुक्त कार्रवाई में दो अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया गया, जो बिना किसी अनुमति के वन भूमि पर बनाई गई थीं।

रुद्रपुर/किच्छा (6 अप्रैल 2026): उत्तराखंड में सरकारी और वन भूमि से अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाने का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने डोला और पुलभट्टा फॉरेस्ट रेंज में अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया।

1. कार्रवाई का आधार: 2 महीने पहले दिया गया था नोटिस

वन विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई, बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया:

• नोटिस की अवधि: डीएफओ हिंमाशु बागड़ी ने बताया कि किच्छा और सितारगंज वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाली इन मजारों के खादिमों को करीब दो महीने पहले नोटिस जारी किया गया था।

• दस्तावेजों का अभाव: नोटिस में स्पष्ट कहा गया था कि यदि निर्माण वैध है, तो भूमि संबंधी कागजात पेश किए जाएं। दो महीने बीत जाने के बाद भी न तो कोई जवाब दिया गया और न ही कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

• ध्वस्तीकरण: साक्ष्य न मिलने पर वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया गया।

2. सुरक्षा के बीच तड़के सुबह शुरू हुआ अभियान

किसी भी प्रकार के विरोध या कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने रणनीति के तहत काम किया:

• तड़के सुबह की कार्रवाई: शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीम सुबह-सुबह मौके पर पहुँची।

• मलबा हटाया गया: जेसीबी की मदद से संरचनाओं को गिराने के बाद मलबे को भी जंगल क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, ताकि भविष्य में दोबारा वहां कब्जा न हो सके।

• प्रशासनिक तालमेल: एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि जिला प्रशासन और वन विभाग के बीच पहले ही समन्वय बैठक हो चुकी थी, जिसके बाद विधिक राय लेकर यह कदम उठाया गया।

3. धामी सरकार का ‘अतिक्रमण मुक्त’ संकल्प

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार राज्यभर में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है:

• रिकॉर्ड आंकड़े: अब तक राज्यभर में 577 से अधिक अवैध धार्मिक और अन्य संरचनाओं को हटाया जा चुका है।

• प्राथमिकता: सरकार का विशेष ध्यान वन भूमि, नदी किनारे की सरकारी जमीन और सड़कों के किनारे किए गए अवैध कब्जों पर है।