सातवां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% प्रतिमाह दिए जाने का फैसला

देहरादून: चुनावी साल में धामी सरकार किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है. इसीलिए सरकार कर्मचारियों के हित बड़े-बड़े निर्णय ले रही है. गुरुवार को धामी सरकार ने प्रदेश के निगम और सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों भी महंगाई भत्ते की सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने निगम और सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और उसके मद्देनजर भाजपा सरकार विभिन्न जनहित से जुड़े मामलों पर चिंतन के बाद निर्णय भी ले रही है. खास तौर पर राज्य कर्मचारियों को लेकर सरकार उनकी समस्याओं और मांगों पर लगातार विचार कर रही है.

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इसी दिशा में सचिवालय से गुरुवार को महंगाई भत्ते को लेकर आदेश जारी किया गया है. सचिव वित्त की तरफ से जारी आदेश में सार्वजनिक उपक्रम और निगम प्रबंध निदेशकों को निर्देश देते हुए महंगाई भत्ते को लेकर शासन द्वारा मंजूरी के बाद इस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है.

आदेश के अनुसार सातवां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% प्रतिमाह दिए जाने का फैसला लिया गया है. कर्मचारियों को यह लाभ एक जुलाई 2021 से मिलेगा. बता दें कि राज्य कर्मचारियों को पहले ही राज्य सरकार महंगाई भत्ता देने का फैसला ले चुकी है और इसके आदेश भी हो चुके हैं. उधर अब सार्वजनिक उपक्रम और निगमों के कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता दिए जाने के संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं.