उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री की संपत्ति विवाद पर गरमाई सियासत; पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सरकार को घेरा, जांच की उठाई मांग

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़ा कथित संपत्ति विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी और वार-पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा कर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है।

अपने बागेश्वर-पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कथित तौर पर 210 करोड़ रुपये की संपत्ति के मामले में सरकार और मंत्री को घेरा है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि एक संवैधानिक पद पर आसीन मंत्री की इतनी बड़ी संपत्ति के मामले में जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है।

रावत ने अपने बयान में कहा कि इस संपत्ति का खुलासा किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि स्वयं मंत्री के पति की ओर से सामने आया है। उन्होंने हल्द्वानी-बरेली रोड स्थित एक फार्म हाउस, बरेली-शाहजहांपुर रोड की एक टाउनशिप तथा देहरादून व ऊधमसिंह नगर की संपत्तियों का हवाला देते हुए इन सभी की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। रावत ने पोस्ट में आरोप लगाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पूर्व में भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी और यदि परिसंपत्ति को लेकर विवाद न उठता तो यह सिलसिला जारी रहता।

तंज कसते हुए हरीश रावत ने कहा कि वे इस अनुरोध के साथ यह बात कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो उनके और उनके परिवार की संपत्तियों की भी जांच करवा ले। वहीं, दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और भाजपा खेमे की ओर से भी कांग्रेस और हरीश रावत के आरोपों पर लगातार पलटवार किया जा रहा है, जिससे प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है।

भाजपा नेताओं द्वारा लगाए जा रहे ‘डेनिस शराब’ से जुड़े आरोपों पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में शराब नीति को राज्य की बागवानी और कृषि से जोड़ने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत प्रदेश के स्थानीय फल, सब्जी और गन्ने का उपयोग करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत मार्केटिंग अधिकार दिए गए थे।

रावत के अनुसार, इस नीति से बंद होने की कगार पर पहुंची लक्सर समेत दो शुगर मिलों को संजीवनी मिली और टनकपुर व कर्णप्रयाग मंडियों के किसानों को सीधा लाभ पहुंचा। उन्होंने गोवा की काजू फेनी, कर्नाटक की रागी बीयर तथा फ्रांस-रूस की नीतियों का उदाहरण देते हुए अपनी तत्कालीन पहल को सही ठहराया और सरकार को उस दौर के फैसलों की जांच कराने की खुली चुनौती भी दी।