उत्तराखंड: कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बहाल; नई SOP जारी, होटल-रेस्टोरेंट को मिलेगा 20% अनिवार्य कोटा

देहरादून (17 मार्च 2026): चारधाम यात्रा और पर्यटन व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड शासन ने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।

1. किसे कितना मिलेगा कोटा? (प्राथमिकता क्षेत्र)

सरकार ने व्यावसायिक सिलेंडरों के वितरण के लिए एक पारदर्शी कोटा प्रणाली लागू की है:

• रेस्टोरेंट और ढाबे: सबसे ज्यादा 37% कोटा आवंटित किया गया है।

• होटल और रिसॉर्ट्स: कुल आपूर्ति का 28% हिस्सा मिलेगा।

• फार्मास्युटिकल (दवा उद्योग): जीवन रक्षक दवाओं के लिए 7% कोटा।

• सरकारी गेस्ट हाउस और हॉस्टल: 6% कोटा तय किया गया है।

• डेयरी और होमस्टे: प्रतिदिन 5% कोटा अनिवार्य किया गया है।

2. जिलावार आवंटन: देहरादून को सबसे बड़ा हिस्सा

गैस कनेक्शनों की संख्या के आधार पर जिलों का कोटा निर्धारित किया गया है:

• देहरादून: सर्वाधिक 31% आवंटन।

• हरिद्वार और नैनीताल: 13-13% हिस्सा।

• ऊधमसिंह नगर: 9%।

• पर्वतीय जिले: चमोली (6%), रुद्रप्रयाग (5%), टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा को 4-4% कोटा दिया गया है।

3. कालाबाजारी पर सख्त एक्शन

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि:

• गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए।

• सोमवार को ही चेकिंग अभियान के दौरान विभिन्न होटलों से 5 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा था।

• प्रशासन ने दावा किया है कि देहरादून शहर में गैस का बैकलॉग अगले 5-7 दिनों में पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।

4. केरोसिन (मिट्टी तेल) की वापसी पर विचार

8 साल पहले ‘केरोसिन मुक्त’ घोषित हो चुके उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने फिर से मिट्टी तेल का कोटा बहाल करने का प्रस्ताव दिया है। खाद्य आयुक्त ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान ईंधन के संकट को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को राहत मिल सकती है।

Snapshot: उत्तराखंड गैस आपूर्ति अपडेट 2026