उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में पास हुए 30 अहम प्रस्ताव, धामी सरकार ने लिए ये बड़े फैसले
उत्तराखंड सरकार के द्वारा गुरुवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में शहरी विकास विभाग के तहत नगरपालिकाओं के सीमा विस्तार करने का प्रस्ताव पास हुआ.
साथ ही, कई नए नगर पंचायत भी बनाए गए. इसके अलावा नरेंद्र नगर की सीमा का विस्तार किया गया है जिसके तहत 3 नगरपालिकाओं का विस्तार किया गया. बता दें कि मुनस्यारी को नगरपालिका बनाए जाने की सीएम धामी ने घोषणा की थी, लेकिन जनसंख्या को देखते हुए इसे नगर पंचायत बनाया गया है.
उत्तराखंड सरकार के द्वारा गुरुवार को कैबिनेट बैठक में ये अहम प्रस्ताव भी पास हुए.
- चमोली जिले के घाट मुख्यालय को नगर पंचायत बनाया गया, इसमें 6 गांव जोड़े गए.
- श्रीनगर के कीर्ति नगर नगर पंचायत का भी विस्तार किया गया. इसमें 32 छूटे परिवारों को शामिल किया गया.
- मुनस्यारी को नगरपालिका की जगह नगर पंचायत बनाया गया है.
- रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद का भी सीमा विस्तार किया गया.
- नैनीताल जिले के भीमताल को नगर पंचायत से नगरपालिका परिषद बनाया गया.
- उत्तराखंड में अभी तक 112 शहरी निकाय थे, ये अब 114 शहरी निकाय हो गए हैं.
- सांख्यिकी विभाग के काडर में सहायक संख्या अधिकारी के पद को खत्म किया गया.
- मानव वन्य जीव संग्रह राहत वितरण नियमावली 2023 के राहत कोष राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया.
- साधारण रूप से घायल होने पर 15000 रुपए की धनराशि
- गंभीर रूप से घायल के लिए एक लाख रुपए की धनराशि
- आंशिक रूप से घायल के लिए 1 लाख की धनराशि
- मृत्यु होने पर 4 से 6 लाख का प्रावधान
- बीडीओ अभी तक केवल एक लाख रुपए तक के कार्य स्वीकृत कर सकते थे अब इसे बढ़ाकर 3 लाख किया गया.
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध योजना के तहत एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें शिक्षा सचिव और आलाधिकारियों को शामिल करते हुए इनसे सुझाव लिए जाएंगे. इसमें 15 लाख तक की धनराशि स्वीकृत की जाएगी, इसमें अध्यापकों के साथ-साथ छात्रों को भी शोध कार्य में शामिल किया जाएगा. इसकी अवधि 1 साल से 2 साल तक के लिए होगी. ये योजना केवल सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए ही होगी.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे. प्राध्यापकों की ट्रेनिंग लगाई जाएगी, जोकि छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे, जिसमें 100 प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाएंगे.
- कृषि विभाग के तहत सेब की फसल के लिए 808 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, 5000 हेक्टेयर पर ये फसल होगी. इसके लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. अभी सेब का कारोबार 200 करोड़ तक का होता है जोकि अगले 8 साल में 2000 करोड़ का होने का अनुमान है.
- चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेजों में नर्सों की भर्ती अब हर साल होगी.
- खेल नीति के तहत राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, इसके लिए 150 पद सृजित किए गए.
- 2014 से अभी तक जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको भी रिलेक्सशेसन मिलेगा.
- खेल, युवा कल्याण, माध्यमिक शिक्षा, वन विभाग, परिवहन विभाग आदि में पद सृजित किए गए हैं, इनमें 2 पद डिप्टी एसपी के भी रखे गए हैं.
- परिवहन विभाग में प्रतियोगी परीक्षार्थी बच्चों के लिए किराए में 50% की छूट, दिखाना होगा एडमिट कार्ड.
- नियोजन विभाग के मद के तहत पीपीपी प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
- पंत नगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य लंबे समय से चल रहा था इसमें रनवे को 1300 मीटर से बढ़ाकर 3000 मीटर किया गया.
- पॉलीहाउस की संख्या 18000 से बढ़ाकर 21,398 की गई. इसके लिए नाबार्ड से लोन स्वीकृत हो चुका है.
- सरकारी संपत्तियों, संस्थानों की पार्किंग की जगह, मैदान, आम इंसान भी कर सकेंगे इस्तेमाल.
