हल्द्वानी जनसुनवाई: मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने भूमि विवाद, धोखाधड़ी और शहीद विधवा के पेट्रोल पंप आवंटन में विलम्ब पर कराई त्वरित कार्रवाई

देहरादून/हल्द्वानी: हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के आयुक्त/सचिव दीपक रावत ने जनता द्वारा रखे गए विभिन्न गंभीर प्रकरणों पर सुनवाई की और कई मामलों में मौके पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। जनसुनवाई में मुख्य रूप से भूमि विवाद, धोखाधड़ी, शहीद विधवा को पेट्रोल पंप आवंटन में विलम्ब, और पीएफ कटौती जैसे मामले सामने आए।

🇮🇳 शहीद विधवा को पेट्रोल पंप आवंटन में विलम्ब पर नाराजगी

• मामला: शहीद कमांडेट बीएसएफ स्व. एस.के. बमेठा (जिन्हें ऑपरेशन पराक्रम के दौरान वीरगति प्राप्त हुई थी और वीरता पुरस्कार मिला था)।

• विलम्ब: स्व. बमेठा की विधवा श्रीमती गीतांजलि को वर्ष 2004 में एचपीसीएल कंपनी का पेट्रोल पंप स्वीकृत हुआ था, लेकिन वर्ष 2025 तक भी आवंटन में विलम्ब हो रहा था।

• आयुक्त का निर्देश: आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए एचपीसीएल, एनएचएआई और ऊधमसिंह नगर के पूर्ति अधिकारी को तलब किया। विधवा द्वारा बताया गया कि फायर और एनएचएआई से एनओसी में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एचपीसीएल ने कार्रवाई नहीं की। इस पर आयुक्त ने एचपीसीएल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी आपत्तियाँ हैं, उन्हें शीघ्र निस्तारित कर कार्रवाई की जाए, अन्यथा एक्शन लिया जाएगा।

💰 श्रमिकों के PF कटौती की धनराशि जमा न करने पर कार्रवाई

• मामला: रामनगर स्थित एक फूड कंपनी (जहाँ लगभग 20 श्रमिक कार्य करते हैं)।

• लापरवाही: कंपनी द्वारा श्रमिकों के वेतन से पीएफ कटौती करने के बावजूद, वर्ष 2019 से भविष्य निधि खाते में धनराशि जमा नहीं की जा रही थी।

• आयुक्त का निर्देश: आयुक्त ने कंपनी स्वामी को सभी वर्षों की पीएफ की धनराशि शीघ्र जमा कराने के निर्देश दिए और ऐसा न होने पर कार्यवाही अमल में लाने की चेतावनी दी।

📋 अन्य प्रमुख समस्याएँ

जनसुनवाई में अन्य समस्याएँ भी आईं, जिनमें शामिल हैं:

• नीता मिश्रा ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने का अनुरोध किया।

• शंकर जोशी ने दुर्गा कॉलोनी समलखा चेक बाउंस के संबंध में शिकायत की।

• पंचम सिंह मेवाड़ी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला उठाया।

• हीरा देवी ने चकबंदी कृषक भूमि नाप के संबंध में समस्या रखी।

आयुक्त ने शेष मामलों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।