सीट बेल्ट पर ₹1000 के चालान ने दाग दिए करोड़ों के सवाल- पहले सड़क तो बनाओ साहब और वर्षों से अधूरा फ्लाईओवर तो पूरा कराओ’ देखिए पूरा वीडियो

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राजू अनेजा, काशीपुर। रामनगर रोड पर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर सीपीयू द्वारा एक कार चालक का एक हजार रुपये का चालान काटा गया। चालान होते ही चालक ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन इसके साथ ही शहर की बदहाल सड़क व्यवस्था और वर्षों से अधूरे पड़े फ्लाईओवर को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर सवालों की झड़ी लगा दी। चालक का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
वायरल वीडियो में चालक साफ तौर पर कहता है,”चालान काटने में कोई दिक्कत नहीं है। गलती की है तो एक हजार नहीं, दो हजार रुपये का भी चालान भर देंगे, लेकिन पहले सड़कें तो ठीक करवा दो। वर्षों से अधूरा पड़ा फ्लाईओवर पूरा करवा दो। जनता को सुविधाएं तो दो।”

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चालक का कहना है कि प्रशासन यातायात नियमों के पालन को लेकर पूरी सख्ती दिखा रहा है, लेकिन शहर की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल जर्जर सड़कें और वर्षों से अधूरा पड़ा फ्लाईओवर आज भी लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। उसका कहना था कि यातायात नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को बेहतर सड़कें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

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वर्षों से अधूरा फ्लाईओवर बना लोगों की परेशानी

रामनगर रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम लंबे समय से पूरा नहीं हो सका है। निर्माण में देरी के कारण रोजाना हजारों वाहन चालकों को जाम, धूल और खराब सड़कों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोग कई बार फ्लाईओवर निर्माण में तेजी लाने की मांग उठा चुके हैं। ऐसे में वायरल वीडियो में चालक की नाराजगी को कई लोग आम जनता की आवाज मान रहे हैं।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग चालक की इस बात से सहमत दिखे कि विकास कार्यों में तेजी आनी चाहिए, जबकि कई लोगों ने यह भी कहा कि सड़कों की स्थिति जैसी भी हो, यातायात नियमों का पालन करना हर चालक की जिम्मेदारी है।
हालांकि, सीट बेल्ट पहनना कानूनन अनिवार्य है और उसका उल्लंघन करने पर चालान का प्रावधान है। वहीं, इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर शहर में अधूरे फ्लाईओवर, खराब सड़कों और विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है।